मुंबई : ही केवळ स्वप्नांची नगरी नसून, ती इथल्या मराठी माणसाच्या कष्टातून उभी राहिलेली महानगरी आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत वाढते शहरीकरण, प्रचंड घरांचे दर आणि जागेची टंचाई यामुळे मुंबईचा मूळ रहिवासी शहराबाहेर ढकलला जात असल्याची भावना निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने, विशेषतः भारतीय जनता पक्ष नेतृत्वाखाली, ‘मुंबईचा मराठी माणूस मुंबईतच राहिला पाहिजे’ हा विचार धोरणात्मक पातळीवर प्रत्यक्षात आणण्यास सुरुवात केली आहे.
मुंबईतील ऐतिहासिक बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास हा या धोरणाचा महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. वरळी, नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्ग परिसरातील चाळींमध्ये वास्तव्यास असलेल्या हजारो कुटुंबांना आता ५०० चौरस फुटांची, आधुनिक सुविधांनी युक्त घरे मिळणार आहेत. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, गिरणी कामगारांचे आंदोलन आणि मराठी अस्मितेचे साक्षीदार असलेल्या या चाळींचा सांस्कृतिक वारसा जपत विकास केला जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. ‘जुन्या मुंबईचा आत्मा राखून नवी मुंबई घडवणे’ हेच या मॉडेलचे वैशिष्ट्य मानले जात आहे.
याच धर्तीवर अभ्युदय नगरसारख्या एसआरए प्रकल्पांना गती देण्यात आली असून, धारावीच्या पुनर्विकासातून केवळ घरांचा प्रश्न नाही तर रोजगार, सूक्ष्म उद्योग आणि सामाजिक सन्मान यांनाही चालना देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीच्या कायापालटातून धारावीकरांना शहराच्या मुख्य प्रवाहात सन्मानाने जगण्याची संधी मिळणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे.
सरकारचे धोरण स्पष्ट आहे—‘मुंबईबाहेर विस्थापन नाही.’ यासाठी इन-सिटू पुनर्विकासावर भर देण्यात येत असून, रहिवाशांचे सामाजिक जीवन, मुलांचे शिक्षण आणि रोजगार यामध्ये खंड पडू नये, याची काळजी घेतली जात आहे. त्याचबरोबर परवडणारी घरे, मुद्रांक शुल्कातील सवलती आणि कोस्टल रोड, मेट्रो, शिवडी–न्हावा शेवा अटल सेतू यांसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे मुंबईतील दैनंदिन जीवन अधिक सुलभ होत आहे.
या सर्व योजनांमागे ठोस राजकीय इच्छाशक्ती असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या अनेक प्रकल्पांना वेग मिळाल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. मुंबईतील मराठी टक्का टिकवायचा असेल, तर मराठी कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आवश्यक असल्याचा पक्षाचा दृष्टिकोन आहे.
दरम्यान, धारावी व इतर पुनर्विकास प्रकल्पांवरून विरोधकांकडून टीका होत असली, तरी प्रत्येक पात्र रहिवाशाला हक्काचे घर मिळेल, अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे. उलट, अनेक वर्षे रखडलेल्या विकास प्रकल्पांना आता गती मिळत असल्याचे चित्र मुंबईकर अनुभवत आहेत.
मुंबईचा चेहरामोहरा बदलत असताना हा बदल केवळ इमारतींपुरता मर्यादित न राहता, इथल्या लोकांच्या जीवनमानातही सकारात्मक परिवर्तन घडवणारा ठरत आहे. जागतिक दर्जाचे शहर उभारताना मुंबईची मराठी ओळख अधिक भक्कम करण्याचा प्रयत्न सुरू असून, ‘भूमीपुत्रांचे हित’ हा विकासाचा केंद्रबिंदू राहणार असल्याचा विश्वास सरकारकडून व्यक्त केला जात आहे.
