मुंबई : राज्यात महापालिका निवडणुकांचे वातावरण तापू लागले असून मुंबई महानगरपालिकेवर सत्ता मिळवण्यासाठी महायुतीत जोरदार हालचाली सुरू आहेत. विशेषतः भाजप आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) यांच्यात जागावाटपावरून तीव्र चर्चा रंगताना दिसत आहे.
शिंदे गटाने मुंबईत तब्बल १०० जागांची मागणी केल्याने सुरुवातीपासूनच युतीत तणाव निर्माण झाला होता. सुरुवातीच्या टप्प्यात भाजपकडून केवळ ५२ जागांचा प्रस्ताव देण्यात आल्याने शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात आली. मात्र युती टिकवण्याचा दबाव आणि राजकीय समीकरणे लक्षात घेता भाजपने आपली भूमिका काहीशी मवाळ करत जागांचा आकडा वाढवून ७० पर्यंत नेला आहे. सध्या याच प्रस्तावावर गंभीर चर्चा सुरू असल्याचे समजते.दक्षिण मुंबई, वरळी, शिवडी तसेच उपनगरातील काही निर्णायक प्रभागांवरून अद्यापही मतभेद कायम आहेत. शिवसेनेकडे सध्या २१ माजी नगरसेवक दाखल झाले असून २०१७ मध्ये पक्षाने ८४ जागा जिंकल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर किमान ९० ते १०० जागांची मागणी शिवसेनेने लावून धरली आहे. दुसरीकडे, भाजपने २०१७ मध्ये ८२ जागांवर विजय मिळवला होता आणि याच कामगिरीच्या बळावर ‘मिशन १५०’ साध्य करण्यासाठी अधिकाधिक जागा लढवण्याचा पक्षाचा निर्धार आहे. अनेक प्रभागांमध्ये स्थानिक राजकीय समीकरणे बदलल्याचा भाजपचा दावा आहे.
काल मध्यरात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत जागावाटपासाठी एक निकष ठरवण्यात आला. ज्या जागेवर ज्या पक्षाचा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता अधिक असेल, त्या पक्षालाच तिकीट देण्यात येईल, मग ती जागा पारंपरिकदृष्ट्या कोणाचीही असो, असा निर्णय घेण्यात आला. मात्र सुमारे ३० जागांवर अद्याप एकमत न झाल्याने त्या ठिकाणी ‘फ्रेंडली फाईट’ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे, जेणेकरून मतांचे विभाजन होऊन तिसऱ्या पक्षाला फायदा होऊ नये. भाजपच्या कोअर कमिटीने तयार केलेली उमेदवारांची यादी आज पुन्हा मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत अंतिम केली जाणार आहे. दरम्यान, महायुतीसमोर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या संभाव्य युतीचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. ठाकरे गटाने १५० तर मनसेने ६० ते ७० जागा लढवण्याचे संकेत दिले आहेत. मराठी मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी ही युती निर्णायक ठरू शकते.
महायुतीतील जागावाटपाचा अंतिम फॉर्म्युला आज संध्याकाळपर्यंत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मात्र जर चर्चेतून तोडगा निघाला नाही, तर थेट एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
