ठाणे : महापालिका निवडणुकांचे निकाल जाहीर होऊन काही दिवस उलटले असले, तरी राज्यातील राजकारण मात्र चांगलेच तापले आहे. सत्तास्थापन आणि विशेषतः महापौर पदाच्या वाटपावरून महायुतीत नव्या संघर्षाची सुरुवात झाली असून, भाजपाच्या नव्या भूमिकेमुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची अडचण वाढल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील २९ महानगरपालिकांचे निकाल १६ जानेवारी रोजी लागले. निकालानंतर लगेचच महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये सत्तावाटपावर चर्चा सुरू झाली. ज्या महापालिकांमध्ये शिवसेना (शिंदे गट) अधिक संख्याबळात आहे, तिथे आपलाच महापौर असावा, असा आग्रह एकनाथ शिंदे करत असल्याची माहिती आहे.
मुंबई महापालिकेवरून संघर्ष तीव्र…
मुंबई महापालिकेत शिवसेना (शिंदे गट) अडीच वर्षांसाठी महापौरपदाची मागणी करत असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. मुंबईतील भूमिका लक्षात घेता, भाजपाने आता थेट ठाणे महापालिकेवर दावा सांगत शिंदेंना प्रत्युत्तर दिले आहे. यामुळे महायुतीत पडद्यामागील संघर्ष उघड झाल्याचे मानले जात आहे.
ठाण्यात भाजपाचा अनपेक्षित दावा…
नुकत्याच झालेल्या ठाणे महापालिका निवडणुकीत महायुतीला घवघवीत यश मिळाले आहे. विशेष म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने ठाण्यात सर्वाधिक ७१ जागा जिंकत मोठा विजय मिळवला आहे, तर भाजपाला केवळ २८ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. एकूण १३१ जागांसाठी ही निवडणूक झाली होती. अशा परिस्थितीत शिंदे गट सहजपणे ठाण्यात आपला महापौर बसवू शकतो. मात्र, महायुतीचा धर्म पुढे करत भाजपाने ठाणे महापालिकेत अडीच वर्षांसाठी महापौरपदावर हक्क सांगितल्याने राजकीय समीकरणे बदलली आहेत.
मुंबईसाठी ठाण्यावर दबाव?…
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मुंबई महापालिकेत शिंदे गटाची कोंडी करण्यासाठीच भाजपाने ठाण्यात हा डाव टाकला आहे. मुंबईत सत्तेतील वाटा हवा असेल, तर ठाण्यात भाजपाला सामावून घ्यावे लागेल, असा अप्रत्यक्ष संदेश भाजपाकडून दिला जात असल्याची चर्चा आहे.
शिंदे काय निर्णय घेणार?…
आता प्रश्न असा आहे की, मुंबईत अडीच वर्षांसाठी महापौरपद मिळवण्यासाठी शिंदे ठाण्यात भाजपाला सत्तेत सहभागी करून घेणार का? की बहुमताच्या जोरावर ठाण्यात स्वतंत्र भूमिका घेणार? या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लवकरच दावोस दौऱ्यावरून परत येणार असून, त्यानंतर महायुतीतील चर्चांना वेग येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत महापौरपदाच्या मुद्द्यावर मोठे राजकीय निर्णय होण्याची चिन्हे आहेत.
