नाशिक ( प्रतिनिधी ) : राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे नेते माणिकराव कोकाटे यांना मोठा धक्का बसला आहे. गृहनिर्माण घोटाळा प्रकरणात नाशिक सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या अटकेची शक्यता निर्माण झाली असून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर नाशिक पोलीस अटक वॉरंट घेऊन मुंबईत दाखल होण्याची शक्यता असून, कायदेशीर हालचालींना वेग आला आहे. दरम्यान, या आदेशाविरोधात माणिकराव कोकाटे यांनी तातडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, शिक्षेला स्थगिती व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. हायकोर्टाकडून त्यांना दिलासा मिळतो की अटकेला सामोरे जावे लागते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणाचा थेट परिणाम कोकाटे यांच्या मंत्रिपदावर आणि आमदारकीवर होण्याची शक्यता असल्याने घटनातज्ज्ञांकडून विविध मतप्रदर्शन होत आहे. घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, लोकप्रतिनिधी अधिनियम, 1995 नुसार न्यायालयाने दोषी ठरवून दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा सुनावल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधी आपोआप अपात्र ठरतो. अशा स्थितीत त्यांना मंत्रिपदावर राहण्याचा अधिकार राहत नाही.
पूर्वी मंत्र्यांसाठी वेगळी तरतूद होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती रद्द केली आहे. त्यामुळे सध्याच्या कायद्यानुसार दोन वर्षांहून अधिक शिक्षा झाली, तर त्या क्षणापासून अपात्रता लागू होते. मात्र, जर कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आणि न्यायालयाने शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली, तर त्यांची आमदारकी आणि मंत्रिपद दोन्ही कायम राहू शकते, असेही बापट यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन निर्णयावर कोकाटे यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असून, राज्याच्या राजकारणात या घडामोडींचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
