मुंबई : राज्याच्या राजकारणातून एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली असून मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वीकारला आहे. हा राजीनामा पुढील कार्यवाहीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर करण्यात आला असून त्यामुळे कोकाटे यांचे मंत्रिपद आता अधिकृतपणे संपुष्टात आले आहे. गृहनिर्माण योजनेतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणामुळे कोकाटे यांना मंत्रिपद गमवावे लागले आहे.कोकाटे यांच्याविरोधात न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर पोलिसांकडून अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या ते मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात उपचार घेत आहे.
शासकीय गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेताना बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याप्रकरणी माणिकराव कोकाटे यांना कनिष्ठ न्यायालयाने दोन वर्षांची कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. ही शिक्षा नाशिक सत्र न्यायालयानेही कायम ठेवली आहे. 16 डिसेंबर 2025 रोजी सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवल्यानंतर कोकाटे यांच्या अडचणी अधिक वाढल्या आहेत. या निर्णयानंतर त्यांच्या विरोधात अटक वॉरंट काढण्यात आले होते. त्याआधीच कोकाटे यांच्याकडील खाते काढून घेण्यात आले होते आणि क्रीडा खात्याची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. त्यामुळे कोकाटे हे काही काळ बिनखात्याचे मंत्री होते. अखेर आता त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आल्याने राजकीय अध्यायावर पडदा पडला आहे.
नेमका आरोप काय आहे?
हे प्रकरण 1995 सालचे असून नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर परिसरातील ‘प्राइम अपार्टमेंट’ या इमारतीशी संबंधित आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री गृहनिर्माण योजनेनुसार या प्रकारच्या प्रकल्पांमध्ये 10 टक्के सदनिका शासनासाठी राखीव ठेवण्यात येतात. या सदनिका गरजू व पात्र लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरात देण्यात येतात. माणिकराव कोकाटे यांनी खोटी व दिशाभूल करणारी कागदपत्रे सादर करून या राखीव कोट्यातून स्वतःच्या नावावर तब्बल चार सदनिका मिळवल्याचा आरोप आहे. या कथित गैरव्यवहाराविरोधात माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी तक्रार दाखल केली होती.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी रूपाली नरवाडिया यांनी कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्या निर्णयाविरोधात कोकाटे यांनी सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. मात्र सत्र न्यायालयानेही कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवल्याने कोकाटे यांच्यासमोरील कायदेशीर संकट अधिक गंभीर झाले आहे. राजीनाम्यानंतर आणि अटक वॉरंटामुळे कोकाटे यांच्या पुढील हालचालींकडे राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
