मुंबई : नाशिक जिल्ह्यातील गरीब नागरिकांची घरे बळकावल्याप्रकरणी दोषी ठरलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार माणिकराव कोकाटे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा देत एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे कोकाटे यांची तात्पुरती अटक टळली असली, तरी त्यांच्या आमदारकीवर मात्र गंभीर संकट निर्माण झाले आहे.महत्त्वाचे म्हणजे, नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांना सुनावलेली शिक्षा उच्च न्यायालयाने स्थगित केलेली नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी अधिनियमानुसार दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झाल्यास आमदारकी रद्द होते, या नियमाच्या आधारे कोकाटे यांची आमदारकी रद्द होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, आमदारकी जाणे आता जवळपास निश्चित मानले जात आहे.
जामीन मंजूर करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने कोकाटे यांच्या कृत्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गरीब आणि दुर्बल घटकांच्या घरांवर बळकाव करण्यासारखा गंभीर गुन्हा केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. लोकप्रतिनिधींकडून अशा प्रकारचे वर्तन अपेक्षित नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने कोकाटे यांची कानउघाडणी केली. कोकाटे यांच्या आमदारकीबाबतचा अंतिम निर्णय महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर घेणार आहेत. उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती न दिल्यामुळे अध्यक्षांकडे आमदारकी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून, कोकाटे यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले आहे. न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.कोकाटे यांना जामीन मिळाला असला, तरी त्यांच्याविरोधातील न्यायालयीन प्रक्रिया अद्याप संपलेली नाही. आमदारकीचा प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालयातील संभाव्य सुनावणी आणि पुढील कायदेशीर टप्प्यांमुळे हे प्रकरण आगामी काळात अधिक गाजण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, जनतेतून आणि राजकीय वर्तुळातून या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदारीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
