मुंबई : २०१९ नंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात अभूतपूर्व उलथापालथ झाली. कधी कल्पनाही न केलेले सत्तासंघर्ष, फाटाफूट आणि पक्षांतर राज्याने पाहिले. गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेला “खरी शिवसेना कुणाची?” हा वाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सुरू होणार होती; मात्र ताज्या माहितीनुसार ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी महत्त्वाचे भाकीत व्यक्त केले आहे. शिवसेना नाव आणि चिन्हावर न्यायालयात सविस्तर चर्चा अपेक्षित असून, या निकालाचा परिणाम भविष्यातील राजकीय घडामोडी आणि पक्षांतरांच्या दिशेवर होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बापट यांनी लोकशाही व्यवस्थेतील संस्थांवरील घटत्या विश्वासाबाबत चिंता व्यक्त केली. सभापती निष्पक्ष ‘अम्पायर’ म्हणून काम करण्याऐवजी पक्षीय भूमिकेत वागत असल्याची टीका त्यांनी केली. तसेच सुप्रीम कोर्ट कडून निर्णय देण्यास होणारा विलंबही लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शिंदे गटाबाबत बोलताना बापट म्हणाले की, सध्याच्या परिस्थितीत शिंदे गट अपात्र ठरण्याची शक्यता नाही. कारण संबंधित आमदारांनी मागील विधानसभा निवडणूक जिंकलेली आहे. मात्र शिवसेनेच्या नाव आणि चिन्हाचा योग्य निर्णय होणे अत्यंत महत्त्वाचे असून, त्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगने पक्षघटना, अंतर्गत रचना आणि बहुमताचा विचार करायला हवा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जर उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने निकाल लागला, तरीही सध्याच्या सरकारवर तात्काळ कोणताही परिणाम होणार नाही, असे मत बापट यांनी व्यक्त केले. निकाल कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरेल, राजकीय परिणाम वेगळे असतील; मात्र त्यावर भाष्य करणे टाळत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. एकूणच, शिवसेना वादातील अंतिम निकाल केवळ एका पक्षापुरता मर्यादित न राहता, देशातील लोकशाही प्रक्रिया, पक्षांतर कायदे आणि घटनात्मक संस्थांची भूमिका यावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार असल्याचे चित्र सध्या स्पष्ट होत आहे.
