मुंबई : टोल प्लाझावर लागणाऱ्या लांबच लांब रांगा आणि त्यामध्ये होणारा वेळेचा अपव्यय यामुळे वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. अनेकदा टोल नाक्यावर वाहतूक कोंडी झाल्याने प्रवासाचा वेग मंदावतो. मात्र, ही समस्या लवकरच कमी होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल व्यवस्था अधिक आधुनिक आणि बॅरियरफ्री करण्याच्या दिशेने वेगाने काम करत आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 मध्ये याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. आगामी काळात फास्टटॅगसोबत ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
टोल प्लाझा होणार बॅरियरफ्री
सरकार राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल बूथ बॅरियरफ्री करण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. गडकरी यांच्या माहितीनुसार, डिसेंबर 2026 अखेरपर्यंत 70 टक्क्यांहून अधिक टोल बूथ बॅरियरफ्री करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तर मार्च 2027 पर्यंत ही व्यवस्था 100 टक्के लागू करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
देशात आतापर्यंत 13 कोटींहून अधिक फास्टटॅग जारी करण्यात आले असून, राष्ट्रीय महामार्गांवर सुमारे 98 टक्के व्यवहार फास्टटॅगद्वारे होत असल्याचेही गडकरी यांनी सांगितले.
वाहन थांबवण्याची गरज नाही
नवीन व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे टोल भरण्यासाठी वाहनाला टोल बूथवर थांबण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यासाठी मल्टी लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग सिस्टिम वापरली जाणार आहे.
या प्रणालीमध्ये टोल प्लाझावर पारंपरिक बॅरियर राहणार नाही. वाहन टोल क्षेत्रातून पुढे जात असताना तेथील अत्याधुनिक कॅमेरे वाहनाची नंबर प्लेट स्कॅन करतील. त्यानंतर संबंधित वाहनाच्या फास्टटॅगशी जोडलेल्या खात्यातून टोलची रक्कम वसूल केली जाईल.
यामुळे वाहनांना टोल नाक्यावर थांबावे लागणार नसल्याने वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल.
मुंबईतील टोल प्लाझावर चाचणी
या आधुनिक टोलिंग प्रणालीची 11 मे 2026 रोजी मुंबईतील एका टोल प्लाझावर चाचणी करण्यात आली आहे. या चाचणीनंतर देशातील इतर टोल प्लाझांवरही ही प्रणाली लागू करण्याच्या दिशेने काम सुरू आहे.
वाहनचालकांना काय फायदा होणार?
बॅरियरफ्री टोलिंगमुळे वाहनचालकांचा मोठ्या प्रमाणात वेळ वाचण्याची अपेक्षा आहे. गडकरी यांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वी टोल प्लाझावर एका वाहनाला सरासरी 12 मिनिटांपर्यंत थांबावे लागत होते. नवीन प्रणालीमुळे हा प्रतीक्षा कालावधी जवळपास शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
टोल प्लाझावर वाहने थांबत नसल्याने केवळ वेळच नाही, तर इंधनाचीही बचत होणार आहे. एका अभ्यासाचा संदर्भ देत गडकरी यांनी सांगितले की, वाहने टोलवर थांबणे कमी झाल्यास देशात दरवर्षी सुमारे 5,250 कोटी रुपयांच्या इंधनाची बचत होऊ शकते.
सरकारच्या महसुलातही वाढ होण्याची अपेक्षा
या तंत्रज्ञानाचा फायदा केवळ वाहनचालकांपुरता मर्यादित राहणार नाही. फास्टटॅगच्या वाढत्या वापरामुळे टोल संकलनातही वाढ झाल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
गडकरी यांच्या माहितीनुसार, फास्टटॅगच्या वापरामुळे टोल कलेक्शनमध्ये सुमारे 10 टक्क्यांची वाढ झाली असून, सरकारला अंदाजे 7,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळाला आहे. देशातील एकूण टोल महसूल सध्या सुमारे 82,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
नवीन बॅरियरफ्री टोलिंग प्रणाली पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर सरकारला दरवर्षी 20,000 ते 25,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच टोल बूथ चालवण्याचा खर्चही कमी होऊन तो सुमारे 2 ते 3 टक्क्यांपर्यंत येऊ शकतो, असे गडकरी यांनी सांगितले.
टोल व्यवस्थेत मोठा बदल
ANPR, फास्टटॅग आणि MLFF तंत्रज्ञानामुळे भारतातील टोल वसुलीची पारंपरिक पद्धत बदलण्याची शक्यता आहे. वाहन थांबवणे, बॅरियर उघडणे आणि टोल भरण्यासाठी रांगेत उभे राहणे याऐवजी वाहन चालू असतानाच टोल वसुली करण्याची व्यवस्था विकसित केली जात आहे.
यामुळे राष्ट्रीय महामार्गांवरील प्रवास अधिक सुरळीत होण्यास आणि टोल प्लाझावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

