मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थी आणि निधीच्या वितरणावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीचा दाखला देत सुळे यांनी योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेवर आणि लाभार्थ्यांच्या छाननीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे सरकारला या प्रकरणात पारदर्शकता ठेवण्याची मागणी केली. लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भात माहिती अधिकारातून समोर आलेली आकडेवारी ही सरकारच्या धोरणात्मक व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच जनतेच्या पैशांचा विनियोग नेमका कशा पद्धतीने झाला, याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
‘अपात्र लाभार्थ्यांना गेलेल्या निधीचे काय?’
अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात गेलेल्या निधीच्या वसुलीचा मुद्दाही सुळे यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या मते, प्राथमिक पडताळणीमध्येच अपात्र लाभार्थी ओळखले गेले असते, तर मोठ्या प्रमाणावर सरकारी निधी वितरित होण्याचा प्रश्न निर्माण झाला नसता. त्यामुळे या प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटींची जबाबदारी निश्चित करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले.
अलीकडे RTI मधून समोर आलेल्या माहितीनुसार, जून 2026 पर्यंत लाडकी बहीण योजनेतील सुमारे 92 लाख लाभार्थी अपात्र ठरल्याचे विविध वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे. याच कालावधीतील अपात्र लाभार्थ्यांना सुमारे ₹9,605 कोटींचे वितरण झाल्याचा उल्लेखही RTI-आधारित वृत्तांत करण्यात आला आहे.
82 लाख की 92 लाख? सुळेंचा सवाल
लाभार्थ्यांच्या संख्येबाबत वेगवेगळे आकडे समोर येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत सुळे यांनी सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. एका आकडेवारीत 82 लाख लाभार्थी वगळल्याचे सांगितले जाते, तर सरकारकडून 92 लाख लाभार्थी वगळल्याचा दावा केला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे नेमकी अधिकृत आकडेवारी कोणती, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
पुरुषांच्या खात्यातही पैसे कसे गेले?
लाडकी बहीण योजना महिलांसाठी असताना काही पुरुषांच्या खात्यातही निधी जमा झाल्याचा मुद्दा यापूर्वी समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर आधार आणि आयकर विभागाच्या उपलब्ध डेटाबेसचा वापर करून लाभार्थ्यांची पडताळणी का झाली नाही, असा सवाल सुळे यांनी केला.
यापूर्वीही सुळे यांनी योजनेतील पुरुष लाभार्थ्यांचा आणि DBT प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
‘खऱ्या लाभार्थी महिलांचा हक्क हिरावला’
छाननी प्रक्रियेत तांत्रिक कारणांमुळे अनेक पात्र आणि गरजू महिलांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागल्याचा दावाही सुळे यांनी केला. त्यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई करताना पात्र महिलांवर अन्याय होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी
लाडकी बहीण योजनेची संपूर्ण आणि अधिकृत आकडेवारी सरकारने जनतेसमोर जाहीर करावी, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. तसेच योजनेतील निधी वितरण, लाभार्थ्यांची छाननी आणि अपात्र लाभार्थ्यांना झालेल्या कथित वितरणाची निष्पक्ष चौकशी करून श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी संख्या आणि अपात्र ठरविण्यात आलेल्या अर्जांवरून यापूर्वीही राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता सरकारकडून या आकडेवारीबाबत नेमके कोणते स्पष्टीकरण दिले जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
