उदगीर : लातूर जिल्ह्यातील उदगीर आणि जळकोट तालुक्यात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीची शासनाने दखल घेत कोरडा दुष्काळ जाहीर केल्याने शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी शासन दरबारी मांडत त्यांच्या मदतीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे आमदार संजय बनसोडे यांच्या प्रयत्नांना या निर्णयामुळे यश आले आहे.
यंदाच्या पावसाळ्यात अपेक्षित पाऊस न झाल्याने उदगीर आणि जळकोट तालुक्यातील अनेक भागांत पिकांवर मोठा परिणाम झाला. पावसाअभावी खरीप हंगामातील पिके संकटात आली असून शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर उदगीर-जळकोट विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना तातडीने शासकीय मदत मिळावी, यासाठी आमदार संजय बनसोडे यांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला.
यापूर्वीही आमदार बनसोडे यांनी दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना तातडीने मदत जाहीर करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेऊन उदगीर-जळकोटमधील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते.
बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे
शेतकऱ्यांचे नुकसान केवळ कागदावर न राहता त्यांना प्रत्यक्ष शासकीय मदत मिळावी, यासाठी आमदार बनसोडे यांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याच्या निर्णयाकडे उदगीर-जळकोट मतदारसंघातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
कोरडा दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शासनाच्या नियमानुसार शेतकऱ्यांना विविध सवलती व मदतीचे लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मात्र प्रत्यक्ष मदतीचे स्वरूप, पात्रता आणि लाभाची अंमलबजावणी शासनाच्या संबंधित निर्णयांनुसार होणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या अश्रूंना पुसण्याचा प्रयत्न
पावसाअभावी हातातोंडाशी आलेली पिके वाया जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याने अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाने दुष्काळाची दखल घेतल्याने शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
“बळीराजा हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. संकटाच्या काळात त्याच्या पाठीशी शासन आणि लोकप्रतिनिधींनी ठामपणे उभे राहणे गरजेचे आहे,” अशी भूमिका आमदार संजय बनसोडे यांनी यापूर्वी मांडली होती.
उदगीर आणि जळकोट तालुक्यातील शेतकऱ्यांना आता शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीची प्रतीक्षा असून, दुष्काळी उपाययोजनांची प्रभावी आणि तातडीने अंमलबजावणी करण्याची अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
