रिसोड ( तालुका प्रतिनिधी ) : महाराष्ट्र राज्य कृती समितीच्या आवाहनानुसार २ ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर राज्यभरात ग्रामरोजगार सहाय्यकांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. या राज्यव्यापी आंदोलनात रिसोड तालुक्यातील सर्व ग्रामरोजगार सहाय्यक उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले असून, प्रलंबित मागण्यांसाठी शासनाविरोधात एल्गार पुकारला आहे.
आंदोलनाची मुख्य पार्श्वभूमी:
३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात राज्य शासनाने ग्रामरोजगार सेवकांच्या संदर्भात दोन महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित केले होते. यामध्ये:ग्रामरोजगार सेवक हे पदनाम बदलून ‘ग्रामरोजगार सहाय्यक’ करण्यात आले.दरमहा ८,००० रुपये मानधन आणि २,००० रुपये प्रवास भत्ता असे एकूण १०,००० रुपये मानधन लागू करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
मात्र, हे शासन निर्णय निघून दोन वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी उलटला तरी अद्याप याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. याशिवाय नियमित मानधन मिळण्यासही ६-६ महिन्यांचा विलंब होत असल्याने ग्रामरोजगार सहाय्यकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
ग्रामीण भागातील विकासाची कामे ठप्प होण्याचा इशारा:
ग्रामरोजगार सहाय्यकांकडून ग्रामीण भागात अत्यंत महत्त्वाची कामे पार पाडली जातात. यामध्ये:
सिंचन विहिरी व शेततळ्यांची कामे
फळबाग लागवड योजना
पंतप्रधान व राज्यस्तरीय घरकुल योजना
जॉब कार्ड नोंदणी व ई-मस्टर ऑनलाइन अद्ययावत करणे
ही सर्व महत्त्वाची कामे आता बेमुदत आंदोलनामुळे ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, याचा थेट फटका ग्रामीण भागातील मजुरांना व विकासकामांना बसत आहे.
तहसीलदारांना व गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन:
आपल्या रास्त मागण्यांसाठी संघटनेच्या वतीने रिसोडचे गटविकास अधिकारी (BDO) आणि तहसीलदार यांना लेखी निवेदन सादर करण्यात आले आहे. जोपर्यंत शासनाकडून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा आदेश निघत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा ठाम निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.
“आम्ही कोणतीही नवीन मागणी करत नसून, सरकारने स्वतः काढलेल्या शासन निर्णयाचीच (GR) अंमलबजावणी मागत आहोत. शासन आमच्या हक्काच्या मानधनाकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळेच आम्हाला नाईलाजाने काम बंद आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला आहे.”
— गजाननराव बाजड, तालुकाध्यक्ष, ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटना, रिसोड.
