मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. जरांगे पाटील यांनी मांडलेल्या १३ मागण्यांपैकी १२ मागण्या मान्य झाल्या असून, उर्वरित एका मागणीवर शासनस्तरावर प्रक्रिया सुरू असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. चर्चेच्या माध्यमातून हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईत आंदोलन करण्याच्या निर्णयावरही चंद्रकांत पाटील यांनी आक्षेप नोंदवला. गणेशोत्सवासाठी देशभरातून भाविक मुंबईत येत असतात, तर अनेक मुंबईकर सणानिमित्त आपल्या गावी जातात. अशा परिस्थितीत आंदोलन केल्यास नागरिकांच्या उत्साहावर परिणाम होऊ शकतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या इतिहासाचा संदर्भ देताना चंद्रकांत पाटील यांनी यापूर्वीच्या सरकारांच्या भूमिकेवरही भाष्य केले. मंडल आयोगाच्या काळात शरद पवार मुख्यमंत्री असतानाही मराठा समाजाला कुणबी दर्जा देण्यात आला नाही, असा दावा त्यांनी केला.
पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळातील मराठा आरक्षणाचाही उल्लेख केला. २०१७ मध्ये मराठा समाजाला १२ ते १३ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते आणि हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले होते, असे त्यांनी सांगितले.
तसेच, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध पावले उचलल्याचेही पाटील यांनी नमूद केले. यामध्ये कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील नियम आणि प्रक्रियेतील बदलांचाही समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या हिताचा विचार करून आंदोलनाला राजकीय स्वरूप न देता चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
