पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या आरोपांवरून पुण्यात गेल्या १२ दिवसांपासून सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अखेर स्थगित करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्यानंतर सोमवारी (दि. १२ ऑक्टोबर) मध्यरात्री आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा करण्यात आली. एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर जाण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी माघार घेतली.
एमपीएससी परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या आरोपांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी, दोषींवर कारवाई करावी आणि आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा, अशा प्रमुख मागण्या विद्यार्थ्यांनी केल्या होत्या.पुण्यातील एस. एम. जोशी पुल परिसरात सुरू असलेल्या आंदोलनात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी झाले होते. आंदोलनाच्या काळात विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्यांवर ठाम भूमिका घेतली. अध्यक्षांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका काही विद्यार्थ्यांनी घेतल्याने चर्चेदरम्यान तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. या चर्चेत आमदार रोहित पवार आणि काँग्रेसचे आमदार विश्वजित कदम यांचाही सहभाग होता.एमपीएससी परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारकडून जाहीर करण्यात आला. माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही पाच सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात येणार असून, आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची समितीच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. समितीला चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.या चौकशीच्या माध्यमातून एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, पेपरफुटीचे आरोप आणि संबंधित जबाबदाऱ्यांची तपासणी केली जाणार आहे.
राज्य सरकारने चौकशीची घोषणा केल्यानंतर एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी समाजमाध्यमांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर कार्यरत न राहता रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी जाहीर केले.एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि विद्यार्थ्यांचे हित यांना आपण प्राधान्य देत असल्याचेही त्यांनी आपल्या संदेशात नमूद केले. भीमनवार यांच्या या घोषणेनंतर आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांनी परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, रिक्त पदांची भरती वेळेत करणे आणि भरती प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करणे यांसह विविध मागण्या मांडल्या होत्या.
उपलब्ध वृत्तांनुसार, सरकारकडून आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत सकारात्मक आश्वासन देण्यात आले आहे. पुढील तीन वर्षांत सुमारे ७० हजार रिक्त पदे भरणे, २०२७ मधील गट-क पदांच्या भरतीत वाढ करणे, एमपीएससीच्या सदस्यांची संख्या वाढवणे आणि आयोगाच्या परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेणे यांसारख्या मागण्यांचाही विचार करण्यात आला आहे.तहसीलदार भरतीतील गुणांचे प्रमाण बदलणे आणि पोलीस भरतीसाठी एकच अभ्यासक्रम ठेवणे या मुद्द्यांचाही चर्चेत समावेश होता. मात्र, या घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संबंधित शासन निर्णय आणि अधिकृत आदेशांनुसार होणे अपेक्षित आहे.
गेल्या १२ दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला स्थगिती मिळाल्याने पुण्यातील आंदोलनाचा पहिला टप्पा संपला आहे. सरकारने चौकशी समिती स्थापन करण्यासह विविध मागण्यांबाबत निर्णय घेतल्याने विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.मात्र, कथित पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीतून नेमके काय निष्पन्न होते, दोषींवर कोणती कारवाई केली जाते आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांची अंमलबजावणी कधी होते, हे महत्त्वाचे प्रश्न अद्याप कायम आहेत.त्यामुळे आंदोलन स्थगित झाले असले, तरी एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, भरतीतील विश्वासार्हता आणि शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता याकडे राज्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
